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बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से आए प्रवासियों पर गृह मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इन अवैध प्रवासियों के वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन की समयावधि दी है। गृह मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर किसी प्रवासी के 30 दिन के भीतर सत्यापित नहीं होते है तो उन्हें देश के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।

प्रदेश से 148 अवैध प्रवासियों किया निर्वासित :

जानकारी के अनुसार यह अभियान पिछले काफी समय से चलाया जा रहा है जिसमें सीमावर्ती राज्य राजस्थान एवं गुजरात से करीब 6500 लोगों को संदेह होने पर उन्हें एकबारगी हिरासत में भी लिया गया है और राजस्थान से करीब 148 अवैध प्रवासियों को स्पेशल फ्लाइट से वापस अपने भेज दिया गया था।